Justiz zwischen Diktatur und Demokratie: Wiederaufbau und Ahndung von NS-Verbrechen in Westdeutschland 1945-1949

· Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte · Walter de Gruyter
ई-पुस्तक
1251
पेज
रेटिंग आणि परीक्षणे यांची पडताळणी केलेली नाही  अधिक जाणून घ्या

या ई-पुस्तकाविषयी

Das Bild ubiquitären Versagens und moralischer Stumpfheit der deutschen Justiz ist fest etabliert. Edith Raim stellt es nicht ganz auf den Kopf, sie relativiert die gängige Deutung aber in vielerlei Hinsicht. Ausgangspunkt ist die facettenreiche Sozialgeschichte der westdeutschen Justiz nach 1945, wobei auch die leidenschaftlichen deutsch-alliierten Diskussionen über die nationalsozialistischen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" untersucht werden. Den Kern der Darstellung aber bildet die Analyse zahlreicher deutscher Gerichtsverfahren, die brisanten Themen wie der "Reichskristallnacht", der "Arisierung", der "Euthanasie" sowie Denunziationen oder KZ-Verbrechen gewidmet waren. Auch die deutsche Justiz blieb, als es das Dritte Reich nicht mehr und die Bundesrepublik noch nicht gab, keineswegs untätig. Nie wieder wurde so intensiv ermittelt wie damals. Dass die Gerichte dabei Beachtliches leisteten, ist im vergangenheitspolitischen Diskurs kaum präsent. Edith Raim hebt es auf beeindruckende Weise in unser Bewusstsein.

लेखकाविषयी

Edith Raim, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin.

या ई-पुस्तकला रेटिंग द्या

तुम्हाला काय वाटते ते आम्हाला सांगा.

वाचन माहिती

स्मार्टफोन आणि टॅबलेट
Android आणि iPad/iPhone साठी Google Play बुक अ‍ॅप इंस्‍टॉल करा. हे तुमच्‍या खात्‍याने आपोआप सिंक होते आणि तुम्‍ही जेथे कुठे असाल तेथून तुम्‍हाला ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन वाचण्‍याची अनुमती देते.
लॅपटॉप आणि कॉंप्युटर
तुम्ही तुमच्या काँप्युटरचा वेब ब्राउझर वापरून Google Play वर खरेदी केलेली ऑडिओबुक ऐकू शकता.
ईवाचक आणि इतर डिव्हाइसेस
Kobo eReaders सारख्या ई-इंक डिव्‍हाइसवर वाचण्‍यासाठी, तुम्ही एखादी फाइल डाउनलोड करून ती तुमच्‍या डिव्‍हाइसवर ट्रान्सफर करणे आवश्यक आहे. सपोर्ट असलेल्या eReaders वर फाइल ट्रान्सफर करण्यासाठी, मदत केंद्र मधील तपशीलवार सूचना फॉलो करा.