Justiz zwischen Diktatur und Demokratie: Wiederaufbau und Ahndung von NS-Verbrechen in Westdeutschland 1945-1949
Edith Raim
ਅਕਤੂ 2013 · Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte · Walter de Gruyter
ਈ-ਕਿਤਾਬ
1251
ਪੰਨੇ
reportਰੇਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਇਸ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ
Das Bild ubiquitären Versagens und moralischer Stumpfheit der deutschen Justiz ist fest etabliert. Edith Raim stellt es nicht ganz auf den Kopf, sie relativiert die gängige Deutung aber in vielerlei Hinsicht. Ausgangspunkt ist die facettenreiche Sozialgeschichte der westdeutschen Justiz nach 1945, wobei auch die leidenschaftlichen deutsch-alliierten Diskussionen über die nationalsozialistischen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" untersucht werden. Den Kern der Darstellung aber bildet die Analyse zahlreicher deutscher Gerichtsverfahren, die brisanten Themen wie der "Reichskristallnacht", der "Arisierung", der "Euthanasie" sowie Denunziationen oder KZ-Verbrechen gewidmet waren. Auch die deutsche Justiz blieb, als es das Dritte Reich nicht mehr und die Bundesrepublik noch nicht gab, keineswegs untätig. Nie wieder wurde so intensiv ermittelt wie damals. Dass die Gerichte dabei Beachtliches leisteten, ist im vergangenheitspolitischen Diskurs kaum präsent. Edith Raim hebt es auf beeindruckende Weise in unser Bewusstsein.
ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ
Edith Raim, Institut für Zeitgeschichte München-Berlin.
ਇਸ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰੋ
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ
ਪੜ੍ਹਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੈਬਲੈੱਟ
Google Play Books ਐਪ ਨੂੰ Android ਅਤੇ iPad/iPhone ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ Google Play 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਡੀਓ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।
eReaders ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੀਵਾਈਸਾਂ
e-ink ਡੀਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ Kobo eReaders, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੀਵਾਈਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਰਥਿਤ eReaders 'ਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਮਦਦ ਕੇਂਦਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
